22 दिसंबर, 2017 के समसामयिक समाचार (करेंट अफेयर्स 2017)
डीपी सिंह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन नियुक्त
- कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने डीपी सिंह की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के चेयरमैन पद पर नियुक्ति के आदेश जारी किए।
- शिक्षाविद् डीपी सिंह की यूजीसी अध्यक्ष पद यह नियुक्ति पांच वर्ष के लिए की गई है।
- वर्तमान में डीपी सिंह राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) के डायरेक्टर हैं। यह संस्था यूजीसी से ही जुड़ी है।
- डीपी सिंह बीएचयू, हरीसिंह गौड़ विश्वविद्यालय सागर और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के भी कुलपति रह चुके हैं।
रोहित शर्मा ने टी-20 में 35 गेंदों में बनाया शतक, दक्षिण अफ्रीका के डेविड मिलर के सबसे तेज शतक के रिकॉर्ड की बराबर की
- भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा ने टी-20 में सबसे तेज शतक बनाने के विश्व रिकॉर्ड की बराबर की है।
- रोहित शर्मा ने मात्र 35 गेंदों में बनाया शतक।
- इससे पूर्व दक्षिण अफ्रीका के डेविड मिलर ने बांग्लादेश के खिलाफ 35 गेंदों में टी-20 का सबसे तेज शतक बनाया था।
- इंदौर के होल्कर स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टी-20 मैच में हासिल की उपलब्धि।
- रोहित शर्मा ने एजेलो मैथ्यूज के 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर चौका जमाकर यह रिकॉर्ड बनाया।
स्पेन के कैटेलोनिया प्रांत के मध्यावधि चुनाव में अलगाववादियों को बहुमत मिला
- मध्यावधि चुनाव में कैटेलोनिया की आजादी के समर्थक टूगेदर फॉर कैटेलोनिया (जेएक्सकैट) पार्टी, रिपबिल्कन लेफ्ट ऑफ कैटेलोनिया (ईआरसी) और पॉपुलर यूनिटी (सीयूपी) ने 70 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया है।
- कैटेलोनिया के अपदस्थ राष्ट्रपति कार्लेस पुइडेमोंट की जेएक्सकैट पार्टी ईआरसी से आगे है।
हालांकि स्पेन के साथ रहने की समर्थक सिटीजन्स पार्टी को चुनाव में सर्वाधिक सीटें मिली हैं।
- कैटेलोनिया को स्पेन में गृहयुद्ध से पहले स्वायत्तता मिली थी। यह स्वायत्ता बाद में जनरल फ्रांसिस्को फ्रैंको खत्म कर दिया गया।
- स्पेन सरकार ने सन् 2006 में एक अधिनियम के तहत कैटेलोनिया के अधिकार बढ़ा दिए।
- वर्ष 2010 में स्पेन की कोर्ट ने कैटेलोनिया से सभी शक्तियां वापस ले ली।
- इस निर्णय के बाद कैटेलोनिया में विद्रोह के स्वर मुखर हुए और 2015 के चुनाव में अलगाववादियों को जीत मिली।
- अलगाववादियों ने कैटेलोनिया में जनमत संग्रह भी कराया जिसमें 90 प्रतिशत लोगों ने अलग राज्य का समर्थन किया था। स्पेन सरकार ने इस जनमत संग्रह को अवैध करार दिया था।
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