आज का दिन : 24 दिसंबर, 2019
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस
(National Consumer Day)
- सन् 2000 से प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जा रहा है।
- 24 दिसंबर, 1986 को राष्ट्रपति ने 'उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986' को मंजूरी दी थी, इसलिए 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है।
- 'उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986' में व्यापक संशोधनों को 15 मार्च, 2003 को लागू किया गया।
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को कानून के रूप में लागू किया जाना देश में उपभोक्ता आंदोलन में ऐतिहासिक मील का पत्थर माना जाता है।
- उपभोक्ता अधिकारों को संरक्षित करने वाला यह दिवस हमें विदित कराता है कि हम चाहे किसी व्यवसाय, आयु, लिंग, समुदाय, धार्मिक विचारधारा से जुड़े हों, अंतत: हर व्यक्ति एक उपभोक्ता है।
- उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम का उद्देश्य त्रुटिपूर्ण वस्तुओं, सेवाओं में कमी तथा अनुचित व्यापार प्रचलनों जैसे विभिन्न प्रकार के शोषणों के खिलाफ उपभोक्ताओं को प्रभावी सुरक्षा उपाय उपलब्ध कराना है। इस दिन लोगों को उपभोक्ता आंदोलन के महत्व को रेखांकित करने का अवसर मिलता है, साथ ही प्रत्येक उपभोक्ता को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में अधिक जागरूक करने की आवश्यकता भी रेखांकित होती है।
- विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रति वर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है।
उपभोक्ता मामले विभाग
- उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत दो विभागों में से एक है। देश में बुनियादी उपभोक्ता आंदोलन को गति देने के लिए एक विशिष्ट विभाग की आवश्यकता के दृष्टिकोण से, जून 1997 में इसे एक अलग विभाग के रूप में गठित किया गया था।
विभाग को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं-
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 का कार्यान्वयन
- भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 का कार्यान्वयन
- बाट और माप मानकों का कार्यान्वयन – विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009
- पैकबंद वस्तुओं का विनियमन
- आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) (आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, मूल्य और वितरण संबंधी मामलों को विशेष रूप से किसी अन्य विभाग द्वारा निपटाया नहीं गया)
- चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 (1980 का 7)
- आवश्यक वस्तुओं की कीमतों और उपलब्धता की निगरानी
- आंतरिक व्यापार
- विधिक मापविज्ञान में प्रशिक्षण
- संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1952
- अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए जैव ईंधन के संबंध में विनिर्दिष्टता, मानक और संहिता तैयार करना और गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करना
- उपभोक्ता सहकारी समितियां
- राष्ट्रीय परीक्षण शाला
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